जमरानी बांध परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में होगी शामिल

जनमंच टुडे। हल्द्वानी। कई सालों से लंबित रही जमरानी बांध परियोजना को  केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने का अनुमोदन दे दिया है  अब इस परियोजना के सापेक्ष धन आवंटन के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा । गौरतलब है कि 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार की सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना के लिए 2584.10 करोड का बजट का अनुमोदन किया था। जिसके पश्चात केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुलाकात कर जमरानी बांध परियोजना को लेकर वित्त पोषण की मंजूरी की मांग की थी।  भट्ट ने बताया कि इस बांध परियोजना से तराई भाबर और मैदानी इलाकों में पीने के पानी और किसानों के सिंचाई की व्यवस्था को साकार रूप दिया जाएगा। जमरानी बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना को धरातल में उतारने के लिए इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर केंद्रीय मंत्री भट्ट ने बतौर सांसद लोकसभा में भी प्रश्नकाल में यह सवाल उठाया था। इसके अलावा उनके द्वारा समय-समय पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वह सलाहकार समिति के मुलाकात करते हुए इसकी गति में तेजी लाने के प्रयास किए। एडीबी द्वारा लेटलतीफी किए जाने पर भी केंद्रीय मंत्री  भट्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुलाकात का पुराने सर्वे और ज्ञान के आधार पर ही जमरानी बांध निर्माण शुरू करने की मांग की थी। निरंतर बांध परियोजना के अधिकारियों व केंद्र सरकार के मंत्रियों से संवाद वह संपर्क बनाए रखने के बाद आखिरकार जमरानी बांध परियोजना में एक कदम और सफलता मिली है। आज हुई बैठक में सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता एवं नीति आयोग तथा प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है।