मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाएं

देहरादून। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एनसीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप नायक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया। मुख्य सचिव ने सम्बिन्धत अधिकारियों को आदेश दिये कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने, कृषकों के जीवन स्तर में सुधार एवं कोविड-19 की स्थितियों से प्रदेश में आये प्रवासी भाइयों के लिए संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाये।
उन्होंने सचिव सहकारिता को परियोजनान्तर्गत 2019-20 में स्वीकृत धनराशि का तेजी से उपयोग करने के लिए प्रवासी युवाओं को डेरी, भेड़-बकरी पालन, मत्स्य एवं अन्य कुटीर उद्योग जैसी रोजगारपरक गतिविधियों से जोड़ते हुए स्वरोजगार देने एवं उनका आर्थिक स्तर उठाने के निर्देश दिये। सचिव आर0 मीनाक्षी सुन्दरम ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि परियोजना में 2019-20 का लगभग 40 करोड़ रूपये अवशेष है। उन्होंने बताया कि परियोजना में दुग्ध विकास विभाग द्वारा 12 करोड़ 54 लाख रूपये का उपयोग किया गया, जिससे उधमसिंह नगर में गठित प्रतापपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति  में 50 दुधारू पशुओं की क्षमता का सहकारी डेरीफार्म, मिल्क पार्लर स्थापना, दुग्ध संघ देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा एवं चम्पावत को 4.75 करोड़ रूपये की कार्यशील पूंजी देकर दुग्ध उत्पादकों को तुरन्त दुग्ध मूल्य भुगतान करने के कार्य किये गये। उन्होंने बताया कि योजना में 03 से 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना, दुग्ध पालकों के लिए पंजाब, हरियाणा से पशु मेले लगाने जैसी गतिविधियां भी संचालित है। वर्तमान में 2019-20 में योजना में दुग्धपालकों 265 दुधारू पशु उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा इस वर्ष 10 हजार दुधारू पशु क्रय कराये जाने का लक्ष्य है।
योजना में 20 प्रतिशत अनुदान के साथ 500 मिल्क बूथ स्थापित किये जा रहे हैं। परियोजना में 10 हजार परिवारों को संगठित कर सहकारी समितियों का निर्माण, रूद्रप्रयाग एवं अल्मोड़ा जनपद में कल्सटर आधारित बकरी ईकाइयों की स्थापना की गई है। जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट एवं रूद्रप्रयाग में बकरी ईकाइयों की स्थापना का कार्य किया गया है। गत वित्तिय वर्ष में मात्स्यिकी येजना में ट्राउट फार्मिंग, एग्लिंग बीटों के विकास आदि में 10 करोड़ 61 लाख रूपये का उपयोग किया गया है। सचिव द्वारा पंगेशियस फार्मिंग, मेजर कार्प फार्मिंग की प्रगति पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया ।
सचिव आर.मीनाक्षी सुन्दरम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020-21 की 348 करोड़ 66 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई जिसमें प्रस्तावित सेब उत्पदान विपणन से सम्बिन्धित समितियों के गठन का प्रस्ताव शामिल है जिसके माध्यम से 20 हजार सेब उत्पादकों को लाभान्वित किया जायेगा। परियोजना में सग्रंह, भण्डारण, विपणन एवं प्रसंस्करण संयत्रों की स्थापना कार्यों को शामिल किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कृषकों की आय वृद्धि एवं प्रतिकुल परिस्थितियों में चारे की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए सायलेज योजना पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस वित्तीय वर्ष में अल्मोड़ा डमस्क रोज उत्पादन की चार नर्सरी की स्थापना प्रस्तावित की गई है। जिससे बंजरध्खाली भूमि वाले किसानों को आय की वृद्धि होगी। इस वर्ष लालढ़ांग एवं जयहरीखाल पौड़ी में लैमन ग्रास की खेती का प्रस्ताव भी परियोजना में लिया गया है। सचिव द्वारा अदरक, मश्रूम, मौन पालन, मसालों, सब्जियों के कल्सटर विकास कार्यक्रमों के बारे मे भी प्रस्तुतीकरण किया गया। एमडी एनसीडीसी संदीप नायक द्वारा परियोजनान्तर्गत लिये गये कार्यक्रमों की सराहना की गयी तथा कृषि उत्पादों के विपणन के लिए कार्ययोजना में शामिल मार्केट लिंकेज समाधान योजना की सराहना की गई।
बैठक में वित्त सचिव सौजन्या, रजिस्ट्रार कोपरेटिव बीएम मिश्रा, एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक दीपा श्रीवास्तव, हार्क के सीईओ डॉ0 महेन्द्र कुंवर, एमडी यूएसजीसीएफ डॉ0 अविनाश आनन्द उपस्थित थे।