सदन में पेश हुआ एक लाख एक हजार एक 175 करोड़ का बजट

देहरादून। बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार ने एक लाख एक हजार एक 175 करोड़ का बजट सदन में पेश किया । बजट में महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास के लिए कृषि,उद्योग, उर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष आदि सात बिंदुओं पर फोकस किया गया है। सदन में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया। कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसरित हैं। बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। वित्त मंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। नये बजट में सरकार ने 220 किमी नई सड़कें बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण, 1550 किमी मार्गों का नवीनीकरण, 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य एवं 37 पुल बनाने का लक्ष्य रखा है। मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़ का प्रावधान किया है। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़,लखवाड़ के लिए 285 करोड़,राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़, नगर पेयजल के लिए 100 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़, एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़,मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में पहली बार काम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना में शामिल कर 5 साल में दो करोड़ तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा। मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग ;एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान किया है। इससे आगामी पांच वर्षों में एमएसएमई को 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। स्टार्टअप के लिए गारंटी कवर में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है।