सेवा विस्तार के सपने पर सरकार ने लगाया ब्रेक

देहरादून। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्क्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न मुददों पर चर्चा हुई। कैबिनेट की आहूत बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने मोहर लगा दी। बैठक में 23 से 25 तक देहरादून में विधानसभा सत्र आयोजित करने का निणर्य लिया गया।
बृहस्पतिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिेह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुदों पर चर्चा करने के बाद उन पर मोहर लगाई। हेमवती नंदन चिकित्सा विवि की नियमावली में संशोधन कर कुलपति की उम्र 70 साल कर दी है और 70 साल के बाद सेवाे विस्तार को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
बैठक में कैबिनेट ने राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30 फीसद की कटौती को लेकर चर्चा की और एक अप्रैल से एक वर्ष तक विधायकों का 30 फीसद वेटन में कटौती करने को मंजूरी दे दी। बैठक में उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिला एवं प्रतिकर योजना को को मंजूरी दे दी गई। अब राज्य में मुख्य न्यायाधीश के सेवक भत्ता बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है। पहले सेवक भत्ता 10 हजार था, इसमें पांच हजार का इजाफा कर दिया गयौ। वही न्यायाधीश के सेवक भत्ते को भी बढ़ाकर 12000 कर दिया गया गया है।
इसक अलावा ज़मीदारी उन्मूलन के लिए सरकार अध्यादेश लाई। जमीन को 143 कराने की आवश्यकता नही।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सिंग शिक्षा सेवा संघ की नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है।