कैबिनेट ने बदला तकनीकी विवि का नाम
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयो पर चर्चा हुई। बैठक में कुल 32 प्रस्ताव लाए गए, इनमे से एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण इसे वापस भेजा गया है,जबकि एक प्रस्ताव के लिए कमेटी गठित की गई है। 30 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। अब मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इनकम टैक्स देंगे। साथ ही कोरोना के रोकथाम के लिए अब सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने के लिए विधेयक लायेगी। केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग का चौड़ीकरण के बदले दी गयी भूमि का लोगों को भूमिधरी अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा अब संस्कृति विभाग में महानिदेशक का पद सृजित होगा। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में संविदा कनिष्ठ अभियंता का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। संविदा कनिष्ठ अभियंता का वेतन 15 हज़ार से 24 हज़ार करने का निर्णय लिया।आगामी विधानसभा सत्र को एक दिन के लिए आयोजित करने पर चर्चा की गई, इसके लिए अन्य राज्यों में भी एक दिन के सत्र आयोजित करने का उदाहरण दिया गया। MSME के नियमों में संशोधन किया गया, केंद्र के आधार पर परिवर्तन किया।
इसके साथ ही कैबिनेट अन्य फैसले निम्न हैं।
- सिंचाई विभाग में नहर निर्माण व अन्य कार्यों को चार भागो में कराने को अनुमति।
- पेयजल निगम एमडी के चयन को लेकर फैसला।
- नर्सिंग भर्ती की नियमावली मंजूरी।
- पूर्व सैनिकों में JCO रेंक से नीचे वाले या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स में मिली माफ़ी।
- मसूरी में राज्य अतिथि लिए राधा भवन की भूमि अधिग्रहण करने का फ़ैसला, कैबिनेट ने किया अधिग्रहण करने से मना।
- कोविड-19 में स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों में 3 महीने के टैक्स को मिलेगी छूट।
- घुड़सवार नियमावली पुलिस को मिली मंजूरी।
- छह अध्यादेश को विधेयक के तौर पर लाएगी सरकार।
- शहरी विकास विभाग में ईओ के पद को लेकर फ़ैसला।
- तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदला, वीर माधो सिंह भंडारी किया गया नामकरण।