सरकारी योजनाओं को प्रमोट न करने वाले बैंकों से विभागीय खाता हटाएं विभाग : डीएम

ऊखीमठ। जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति व जिला परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रेआशियो न्यून मात्र 20 प्रतिशत होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये अगली बैठक तक बैंकों को प्रगति लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बैंकर द्वारा सरकारी योजना के क्रियान्वयन में सहयोग नही दिया जा रहा है या सरकारी योजनाओं को प्रमोट नही किया जाता है उन समस्त बैंकों विभागीय खातों को एक सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश समस्त अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय अधिकारी उन्हीं बैंको में खातों में शिफ्ट करे जिनका सरकारी योजनाओं में व सीडी अनुपात अच्छा है।
जिलाधिकारी ने बैंकर द्वारा मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना में 91, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 63 ऋण के आवेदन स्वीकृत किये गए है, उन बैंकर को एक सप्ताह के भीतर लोन वितरित करने के निर्देश बैंकर को दिए। सरकारी द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, एन आर एल एम आदि योजनाओं में प्रत्येक बैंकर को योजनावार आवश्यक दस्तावेजों की सूची की जानकारी लीड बैंक अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा।  उन्होंनेे कहा कि विभाग द्वारा आवेदक से आवेदन कराते समय समस्त दस्तावेजों की जांच के बाद ही बैंक को भेजा जाएगा इससे विभागों के टारगेट भी प्राप्त हो जाएंगे व विभाग द्वारा टारगेट को पूरा करने के लिए बैंक को ससमय सारी ऐप्लिकेशन प्रेषित कर फॉलो अप किया जा सकेगा।
बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक शंकर शर्मा ने सरकारी योजनाओं से आवेदकों को ससमय ऋण मुहैया कराने हेतु आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि बैंकर आवेदन को 10 दिन के भीतर स्वीकृत, अस्वीकृत कर कृत कार्रवाई से विभाग व आवेदक को अवगत कराने कहा। इस अवसर पर मुख्यविकास अधिकारी भरत चंद्र भट्ट, डीडीओ मनविंदर कौर, एल डी एम शंकर शर्मा, निदेशक आरसेटी विनोद कुमार गुप्ता, एपीडी रमेश कुमार, सीवीओ डॉ रमेश सिंह नितवाल, प्रबन्धक एस बी आई रुद्र सिंह राणा सहित जिला स्तरीय अधिकारी व बैंकर उपस्थित थे।