दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी दे रही भाजपा सरकार : उक्रांद

देहरादून। उत्तराखण्ड क्रांति दल ने कहा कि उत्तराखंड विरोधी भाजपा उत्तराखंड विरोधी है और उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के हकों पर डाका डाल कर  बाहरी प्रदेशों के मूल निवासियों को राज्य में नौकरियां  बांट रही है।पत्रकारों से वार्ता करते हुए उक्रांद के नेताओं ने कहा कि सरकार ने बाहरी फर्जी डिग्रीधारियों के लिए नौकरी के द्वार खोल दिए हैं। उतराखंड के डीएलएड प्रशिक्षितों की नौकरियों पर बाहरी फर्जी डिग्री धारियों  द्वारा डाका डाला जा रहा है। उत्तराखंड सरकार व  अधिकारियों की कारगुजारियों के कारण उत्तराखण्ड मूल के युवाओं के हक पर उत्तराखंड से बाहर के फर्जी डिग्री धारियों  द्वारा डाका डाला जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कुछ अहम दस्तावेजों  व ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ इस बात का खुलासा किया है। उत्तराखण्ड क्रांति दल ने कहा कि उत्तर प्रदेश से फर्जी ढंग से प्राइवेट कॉलेज डीएलएड का प्रशिक्षण करवा रहे हैं तथा उत्तराखंड सरकार ने ऐसे फर्जी डिग्री धारियों के लिए नौकरी के दरवाजे खोल दिए हैं। इन डिग्री धारियों के पास उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड दोनों जगहों के स्थाई निवास प्रमाण पत्र है । उक्रांद ने इसके साथ ही कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत  जिसमें  कॉलेज नियमित  रुप से आने को मना किया है और सिर्फ फ़ीस जमा करके ही डिग्री देने का उल्लेख किया गया है।” जबकि नियमावली यह कहती है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ प्रशिक्षण लेने वाले स्थान का ही स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो सकता है। इसके अलावा पूरे एक साल के प्रशिक्षण में 12 अवकाश के अतिरिक्त और कोई भी अवकाश नहीं दिया जा सकता।
इसके अलावा सरकारी डायट में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 96 दिनों का दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है, जबकि उत्तराखंड से बाहर के प्राइवेट डी एल एड कराने वाले कॉलेजों में जॉब ट्रेनिंग की अथवा इस तरह के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ।
उत्तराखंड की डीएलएड प्रशिक्षण नियमावली के अनुसार D.El.Ed सिर्फ जिला स्तर पर ही उत्तराखंड के स्थाई निवासियों को ही कराया जा सकता था लेकिन उत्तराखंड से बाहर कई प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थान चलाने वाले एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जाकर एक केस दायर किया कि दूसरे राज्यों से प्राइवेट कॉलेजों से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को भी उत्तराखंड में योग्य माना जाए।
हाई कोर्ट में सरकार के वकील ने अपनी तरफ से कोई भी अर्गुमेंट नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश में यह साफ लिखा है। आखिर क्या कारण है कि सरकार ने उत्तराखंड में D.El.Ed करने वाले अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर उनका पक्ष हाईकोर्ट में नहीं रखा ?
यह सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ-साफ चेतावनी दी है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यदि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डीएलएड का डिप्लोमा लेकर यहां आवेदन करते हैं तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इसका कड़ा विरोध करेगा।पत्रकार वार्ता में सुनील ध्यानी, शिवप्रसाद सेमवाल आदि थे।