शहरी क्षेत्रों में जल्द पानी का कनेक्शन सस्ती दरों पर दिया जाएगा : मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में यूएनडीपी , सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, नियोजन विभाग के सहयोग से तैयार सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी, मॉनिटरिंग के लिए तैयार डैश बोर्ड का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 तक सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए और तेजी से प्रयासों की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है। राज्य में कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाए गए अभियान, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजनाए जल संचयए संरक्षण तथा नदियों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी अनेक प्रयास किए गए हैं। लोगों को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी जल्द ही पानी का कनेक्शन सस्ती दरों पर दिया जाएगा। इन सभी प्रयासों के आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिला योजना का 40 प्रतिशत बजट स्वरोजगार के लिए खर्च किया जा रहा है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। भारत नेट 2 से नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी बढ़ेगीए इसका भी लोगों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्यों के आधार पर जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनको पूरा करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। विजन 2030 राज्य के भविष्य व आर्थिक विकास की रूपरेखा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सतत विकास लक्ष्य के लिए जो 17 क्षेत्र चुने गए हैंए उनमें दिए गए सभी इंडीकेटर पर किए जा रहे कार्यों की समय.समय पर समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डैशबोर्ड में सभी जनपद समय.समय पर अपनी उपलब्धियां अपलोड करेंगे और रैंकिंग के आधार पर जिन योजनाओंध् इंडीकेटरों में कमी प्रदर्शित होती है उनको प्राथमिकता में लेते हुए सतत विकास का लक्ष्य कार्यान्वयन में सुधार करने के हर संभव प्रयास करेंगे।