आवेदकों को दी जाए एक वर्ष की आयु सीमा में छूट

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट एनके गुसाईं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन पीरियड में तय  आयु सीमा को पार किए हजारों बेरोजगार युवक-युवतियों को ऊपरी आयु सीमा में दी गई 6 माह की छूट को नाकाफी बताते हुए छूट को छह माह  से  बढ़ाकर एक वर्ष करने की मांग की है।

गुसाईं ने कहा कि मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में देशभर में कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन से लेकर अब तक 10 महीने पूरे होने को हैं  और अभी भी हालत बेहतर नहीं हैं ऐसी परिस्थितियों में वर्ष भर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ना ही कोई विज्ञप्ति जारी की गई और ना ही दोनों आयोगों में से किसी भी आयोग द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई। दल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि हजारों बेरोजगार युवक-युवतियों के भविष्य के साथ न्याय करते हुए ऊपरी आयु सीमा में 6 माह के बजाय पूरे 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाए और वर्ष के अंत तक सभी प्रकार की भर्तियों हेतु विज्ञप्ति जारी की  जाए। इससे रोजगार की आस पाले हजारों बेरोजगार युवक-युवतियों के सपने साकार होंगे और सरकार द्वारा वर्ष 2020 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प भी सफल होगा।