मुख्यमंत्री ने दी विकास योजनाओं की स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में जनहित एवं सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनेक योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की भावना के अनुरूप प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जनपद देहरादून की दक्षिण शाखा के अंतर्गत झाझरा जाने वाले लक्ष्मण चौक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन, बैराज मेहलगांव चौक तक पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹495.77 लाख की योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही जनपद देहरादून की पित्थुवाला शाखा के अंतर्गत श्रद्धा एन्क्लेव में सीवर लाइन परिवर्तन एवं संपूर्ण एन्क्लेव और प्रियदर्शिनी एन्क्लेव में एस.टी.पी. एवं नेटवर्क निर्माण कार्य हेतु ₹243.14 लाख की योजना को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी स्थित गौलापार क्षेत्र में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (स्टेडियम) की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए ₹1455.09 लाख की योजना को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके प्रथम चरण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि ₹582.00 लाख की धनराशि जारी करने की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई।मुख्यमंत्री द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न जनपदों को अनुदान धनराशि स्वीकृत की गई | जिसमे चम्पावत को ₹20.00 करोड़, ऊधमसिंह नगर को ₹5.00 करोड़, टिहरी गढ़वाल को ₹10.00 करोड़, निदेशक, यू॰एल॰बी॰एम॰एस॰ओ॰ देहरादून को ₹0.50 करोड़, देहरादून (अन्य मदों हेतु) ₹1.41 + ₹0.75 करोड़ इस प्रकार कुल स्वीकृत धनराशि : ₹37.66 करोड़ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा संचालित राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (NERMP) के अंतर्गत व्यवहार्यता रिपोर्ट (PPR) तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि उत्तराखण्ड के विकास की धारा गांव-गांव और हर घर तक पहुंचे। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इन योजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी ठोस सुधार होगा। सरकार पारदर्शिता और त्वरित क्रियान्वयन के साथ हर योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।