सड़क किनारे निर्माण के लिए नक्शा पास कराना हुआ जरूरी

जनमंच टुडे। देहरादून। राज्य कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में 21 फैसलों पर मोहर लगाई गई। अब सड़क किनारे निर्माण के लिए  लिए नक्शा पास कराना आवश्यक कर दिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने जिला विकास प्राधिकरण को खत्म के फैसले में संशोधन कर दिया है। कैबिनेट के फैसले में सभी जिला विकास प्राधिकरण  अस्तित्व में आएंगे। अब इन प्राधिकरणों के पास राष्ट्रीय व राज्य हाईवे किनारे होने वाले निर्माणों के नक्शे पास करने का अधिकार होगा। कैबिनेट ने राज्य के 603 प्राइमरी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल बनाने के लिए भी हरी झंडी दे दी है।  साथ ही नैनीसैनी हवाई पट्ट को फिलहाल रखरखाव के लिए एयरपोर्ट अथारिटी को ही देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उपनल कर्मियों को मिलने वाले प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान अब हर महीने होगा। कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत सरकार ने होमस्टे योजना को नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र के लिए प्रतिबंध कर दिया है। मुख्य सचिव एस एस संधू ने पत्रकारों को राज्य कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि आज हुई कैबिनेट की बैठक में सड़क पर अतिक्रमण से होने वाली यातायात की दिक्कतों को देखते हुए कैबिनेट ने निर्माण कार्य के लिए नक्शा पास कराने के फैसले पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि  राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाइवे पर अब किसी भी निर्माण के लिए नक्शा पास कराना आवश्यक होगा। इसके लिए कैबिनेट ने पर्वतीय व  मैदानी क्षेत्र के लिए अलग-अलग मानक रखा है। पर्वतीय क्षेत्र में सड़क से 50 मीटर तक होने वाले निर्माण व मैदानी क्षेत्र में सड़क से 100 मीटर तक के क्षेत्र में होने वाले हर तरह के निर्माण में नक्शा पास कराना होगा।  मंत्रिमंडल ने फल और सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन देने लिए राज्य भर में इस वर्ष 17 हजार 648 पालीहाउस स्वीकृत किये गये हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने तरला नांगल में गरीब तिब्बतियों के घरों की कंपाउंडिंग का 65 लाख माफ कर दिया गया है।  सन्धु ने बताया की सरकार ने नीलकंठ महादेव तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ऋषिकेश से रोपवे से जोड़ने का निर्णय भी लिया है। वित्त विभाग में लेखाकार के चार पद सृजित करने, लोक सेवा आयोग की आवश्यकता पूरी करने के लिए 30 पदों पर आउटसोर्स से भर्ती करने, सिरौलीकला गांव को किच्छा नगर पंचायत से वापस करने का फैसला लिया गया।  पौड़ी को टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया  गया है। कैबिनेट ने बैंक गारंटी या लोन लेने के लिए ई स्टम्पिंग की सुविधा बैंक को ही देने, शराब की कीमतों से वैट घटाने का शासनादेश करने,  हल्दापानी गोपेश्वर भूधंसाव के ट्रीटमेंट के लिए विड स्वीकारने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया है। कैबिनेट ने गुजरात व पंजाब की तर्ज पर इन्वेस्टर बोर्ड का गठन करने का भी निर्णय लिया है, ये बोर्ड लैंडबैंक के साथ ही पीपीपी मोड पर काम करा सकेंगे। इसके साथ ही सिंचाई विभाग में सहायक शोध अधिकारी के 24 व शोध अधिकारी के 12 पद स्वीकृत किये गये हैं। जीएसटी वसूली के लिए चलाये गये “”बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना को एक साल और बढ़ाने  का निर्णय लिया गया।  साथ जिला योजना समिति के कोरम की संख्या में शिथिलता देने का निर्णय के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।