सरकारी भूमि से अतिक्रमण और कब्जा हटाने के लिए जल्द लागू होगी नीति

जनमंच टुडे। हल्द्वानी।   सरकारी भूमि से अतिक्रमण और कब्जों को खाली करवाने के लिए राज्य सरकार नई नीति बना रही है जिसे जल्द ही लागू कर दी जाएगी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिए सेटेलाइट के माध्यम से सरकारी जमीनों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बावजूद अगर सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार हल्द्वानी महानगर के विकास के लिए  2200 करोड़ की कार्य योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विकास कार्य शुरू कर दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति व उनके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए लेकर राज्य सरकार ने 300 करोड़ की लागत से पॉली हाउस योजना शुरू की है। इससे 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी।  उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में बनने वाले जमरानी बांध परियोजना का कार्य  अंतिम चरण में है। बांध निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति हो गई है। बजट जारी होते ही बांध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।