राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण

जनमंच टुडे। देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने 20 प्रस्ताव पास किये। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी दे दी है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने विधेयक को भी स्वीकृति दे दी है। राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक स्वीकृति के साथ राज्य के छात्रों को 25 प्रतिशत प्रवेश और शुल्क में छूट देने पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगा दी। बैठक में अनुपूरक बजट, जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में लोक ऋण विधेयक के साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को भी मंजूरी दी गई ।