ग्राम सभा को अधिकार देकर विकास कार्यों का निर्णय स्थानीय स्तर पर होगा: धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में VB-G RAM G अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल है।  प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार नीति की संरचनात्मक पुनर्रचना है।धामी ने कहा कि इसके माध्यम से किसानों को सुरक्षा, श्रमिकों को अधिक अवसर, महिलाओं को सम्मान और गांवों को विकास की नई दिशा मिलेगी। इस अधिनियम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार, तय समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग, GIS मैपिंग, मोबाइल ऐप और सोशल ऑडिट जैसी तकनीकों से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ग्राम सभा और पंचायतों को वास्तविक अधिकार देकर विकास कार्यों का निर्णय स्थानीय स्तर पर होगा, जबकि महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण अवसंरचना को विशेष प्राथमिकता दी गई है।