कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे : उनियाल

हल्द्वानी। कृषिमंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि किसी भी हाल में कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। विरोधी दल किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं।
हल्द्वानी में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित किसान मेलेे में पहुंचे मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि देश का किसान आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में कृषि कानून लागू होने से पहले ही मंडी शुल्क समाप्त कर किसानों को राहत देने का काम किया है। कोरोना काल में किसानों को हर प्रतिबंध से मुक्त रखा गया। जिला योजना के तहत कृषि और उद्यान के क्षेत्र में 40 फीसद पैसा वापस लौटे प्रवासियों और किसानों को काम देने में लगाया गया। 80 फीसद की दर से उन्हें आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए। बीजों पर 75 फीसद सब्सिडी का प्रावधान रखा गया। उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जिसमें नर्सरी एक्ट को लागू कर गलत पौधा देने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए राज्य की 6400 समूहों के लिए 1300 रिटेल आउटलेट बनाए जा रहे हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य को आर्गेनिक राज्य बनाने पर फोकस है। जिसके लिए 6400 समूहों में से प्रत्येक को आर्गेनिक खेती के लिए दस लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड माडल एग्रीकल्चर लाकर किसानों की आर्थिकी मजबूत की जा रही है।