निजी भूमि पर सरकारी पैसों से पुल बनाने पर जनहित याचिका दायर

जनमंच टुडे/ नैनीताल।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकारों द्वारा भूमि क्रय कर वहां सरकारी धन से पुल बनाने की शिकायत वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अपनी आपत्ति तीन सप्ताह में पेश करने को कहा है। मामले में पीठ ने याचिकाकर्ता से भी अन्य ठोस सबूत पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार एक चैनल के पूर्व संपादक ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व सलाहकार धीरेंद्र पंवार और रमेश भट्ट ने कुर्सी का प्रभाव दिखाकर देहरादून में 45 बीघा से अधिक जमीन कौड़ियो के भाव में खरीद ली और बाद में बंजर भूमि में आबादी दिखाकर वहां सरकारी धन से नदी पार करने के लिए भारी भरकम पुल बनवा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, इसकी जाँच कराई जाए।