पर्यटन विभाग में बढ़ेगी पदों की संख्या

जनमंच टुडे। देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मन्त्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने केदारनाथ विकास प्राधिकरण की 75 लाख के शुल्क को माफ करने के साथ ही विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए  संविदा पर कर्मचारियों की तैनाती पर मुहर लगा दी है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आवास विभाग में भू संपदा नियमावली में संशोधन करने की सहमति दी गई।  बैठक में  मन्त्रिमण्डल ने नवीन चकराता टाउनशिप के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।  इसके अंतर्गत  40 गांवों को शामिल किया गया है।  यह बस्ती टाउनशिप पुरोड़ी नागनाथ से यमुना नदी तक बसाई जाएगी। वही  मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग में 37 पदों को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।  इन पदों में 12 पद मुख्यालय और 25 पद फील्ड के होंगे। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये संख्या बढ़कर 306 हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी  दे दी है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त 5 साल की बजाए 6 साल तक पद पर बने रहेंगे।आयु सीमा भी 65 से बढ़ा कर  68 वर्ष कर दी गई है।  राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। बैठक में आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटिड अथॉरिटी में डिफॉल्टर पर  कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया।  कैबिनेट ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत बजट पास होते ही हर माह में वित्त विभाग जिलों का ले आउट जारी करेगा। उच्च शिक्षा कर रहे मेधावी बच्चों के लिए 2023-2024  सत्र से स्कॉलरशिप शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मन्त्रिमण्डल ने  खनिज परिहार नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत आवेदन शुल्क बढ़ाने के साथ ही 10 साल तक के लिए खनन पट्टे दिए जाएंगे। साथ  ही खनन पट्टा बदलने पर अब शुल्क लगेगा। अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना जुर्माना लिया जाएगा । दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना। मन्त्रिमण्डल ने उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को को भी मंजूरी  दे दी है।