उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कार्मिकों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद को समाप्त करने का फैसले पर मोहर लगाई। मंत्रिमंडल ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी। वहीं नन्ही परी संस्थान पिथौरागढ़ को भूमि देने का प्रस्ताव पास हुआ। उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यह 68 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेख अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक एक पद किया गया है। लेखाकार व अन्य पदो पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी। ज्येष्ठता के आधार पर होगी पदोन्नति। ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन होगा। इस प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए 2 पद परिवर्तन, 2 नए पदों का सृजन मंजूरी मिली। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के तहत सहसपुर में 7 पदों के सृजन के साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए पीएमयू गठन होगा।