विकास कार्यों पर पैसा खर्च न करने वालों पर होगी कार्रवाई : महाराज

जनमंच टुडे। देहरादून।  पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को  15वें वित्त आयोग की धनराशि को खर्च करने को कहा है।  उन्होंने विकास कार्यों में धनराशि खर्च न करने वाले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। महाराज ने कहा कि जो पंचायत अधिकारी और जनप्रतिनिधि बेहतर काम करेंगे उन्हें  पुरस्कृत किया जाएगा।  पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने  पंचायत निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने  वर्चुअल से जुड़े विकासखंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि  जो अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि कहने के बाद भी विकास कार्यों पर  पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।  उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर पैसा शत प्रतिशत खर्च हो, ताकि केंद्र सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देकर प्रदेश के विकास के लिए और पैसा मिल सके। पंचायतीराज मंत्री ने 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचय एवं जल पुनर्चक्रण के तहत मूल अनुदान (Untied Fund) और आबद्ध अनुदान (Tied Fund) में मिली धनराशि को समय पर  खर्च न होने पर नाराजगी जताई।  उन्होंने आबद्ध अनुदान (Tied Fund) की धनराशि खर्च न करने पर रेड जोन मैं आए जिला पंचायत नैनीताल, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं टिहरी आदि जनपदों के ब्लॉक पंचायतों के साथ-साथ जनपद चंपावत स्थित ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में धनराशि खर्च न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। महाराज ने मूल अनुदान (Untied Fund) के तहत जिला पंचायत हरिद्वार जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के साथ-साथ जनपद नैनीताल और रुद्रप्रयाग के रेड जोन में आए ब्लॉक पंचायतों के अधिकारियों को भी पैसा खर्च ना होने पर  उनसे सवाल जवाब मांगा। पंचायत मंत्री महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चाहते हैं कि विकास कार्यों पर पैसा पूरा खर्च होना चाहिए, क्योंकि विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जिला पंचायत, विकासखंड, ग्राम पंचायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आबद्ध अनुदान (Tied Fund) की बकाया धनराशि 238 करोड़ और मूल अनुदान (Untied Fund) की बकाया राशि 129 करोड़ रुपये यदि समय से खर्च नहीं किए गए और कार्यों में गुणवत्ता न पाई गई तो इसके लिए अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान, अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह, ब्लाक प्रमुख कालसी, पंचायतीराज निदेशक आनंद स्वरूप, अपर निदेशक मनोज कुमार तिवारी, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी एवं हिमानी जोशी सहित जिला, विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर के अनेक अधिकारियों ने वर्चुअल शामिल होकर प्रतिभाग किया।